ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ

-ਡਾ. ਦੀਪਕ ਕੋਹਲੀ

ਜਦ ਤੱਕ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ।

--------

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਛਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਕਿਊਆਈ) ਅਕਸਰ 400 ਤੋਂ 450 ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਖ਼ਰਾਬ’ ਜਾਂ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗ੍ਰੈਪ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੌਗ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹਾਨਗਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਜ਼ਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹਵਾ, ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਕਣਾਂ (ਪੀਐੱਮ 2.5 ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ 10) ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੰਡੋ-ਗੰਗਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀਮਤ ਕਦਮ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਠਾਠਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਲੀਆ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀਐੱਮ 2.5 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਪੰਜ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਧਰ ਅਕਸਰ 80 ਤੋਂ 100 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭੂ-ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਸੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਹਾਪੁੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਾ ਤੱਕ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ’ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਵਿਗਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਜਦ ਸਨਅਤਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਲਟ ਇਕ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੰਪੂਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਏਅਰਸ਼ੈੱਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਯਾਨੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਮੈਥੇਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਵਰਗਾ ਸਥਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਸਤਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਏਅਰਸ਼ੈੱਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸੋਲ ਆਪਟੀਕਲ ਡੈਪਥ ਦੇ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

-(ਲੇਖਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ)। -response@jagran.com