ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਾਹ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕੇਤ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨੈਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ, ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਹੁਮਤ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੱਕ-ਸਭ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਵਧੀ ਤਾਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਏਗੀ-ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਅਣਛੋਹੀ ਰਹੇ।

-ਹਰਸ਼ ਵੀ. ਪੰਤ

-(ਲੇਖਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ)।