ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬੋਝ?

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਘਟਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ’ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਲਿਪਟਸ, ਪਾਪੂਲਰ, ਬਾਂਸ, ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਇਹ ਚਾਰ ਸਤੰਭ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ।