ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ : ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ?

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਰਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਏ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ,ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਦਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ? 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣੇ 400 ਕਰੋੜ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 1,000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 400 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 400 ਕਰੋੜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਕੀਮ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿਓ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਹੱਥ ਬਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਲੋੜ—ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਚਾਨਕ ਸੁਧਰ ਗਈ? ਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਗੱਲ ਨੀਅਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ।

ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ।

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।