‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ-ਹਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ, ਪਾਰਮ-6, ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ, ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ’ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਸੌਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ-ਲਗਪਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕ, 3 ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਰਹਿਤ, 6.3 ਕਰੋੜ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਵੋਟਰ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘13 ਕਰੋੜ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰ’ ਕਹਿਣਾ ਮਸੌਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਦੀਕ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹਨ?’, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਗ਼ਲਤ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਇਸੇ ਲਈ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣਾਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ, ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਮਸੌਦਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਈਵੀਐੱਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਵੋਟਰ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ‘ਚੋਰੀ’ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੜਬੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਨ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਧੂਰੇ ਅੰਕੜੇ, ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੁਰਖੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਤੱਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੱਕ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਥਾਂ ਬਚੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਯਮਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ-ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੁਣਾਵੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

-ਮੋਬਾਈਲ : 97813-55522