‘ਕਰੋਪੀਆਂ’ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਮੀਂਹ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਸ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਫ਼ਸਲ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ; ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲੀਆ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਈ ਮਾਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਗਲੀ ਵਾਢੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੇਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ; ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਕ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਾ ਧੱਕ ਦੇਵੇ।

ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਰਪਾਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਫ਼ਸਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ? ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਿੱਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਕਟ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖ਼ਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਖ਼ੀਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹਨ : ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚੀ ਰਾਹਤ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਿਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਰੁਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਭਾਅ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਢਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪਰਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਪੈਸਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ‘ਕਰਮਾਂ ਸੇਤੀ’ ਆਖ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਥਾਲੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਚਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ।

-ਦੀਪਾ ਬੰਡਾਲਾ

-ਸੰਪਰਕ : +1 416-399-6594