ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸਤਲੁਜ

ਸਤਲੁਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੌਜ਼ਰੀ, ਡਾਇੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਧਾਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ?