ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ (ਬਿੱਲ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਤਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਚੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮਣ-ਮਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਲ ਜਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਸਲਨ, ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫਰਦ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ‘ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਏਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।