ਰੇੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।

ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਸਕੀਮਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਛੜ ਗਿਆ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਆਦਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2013 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਖਰੜਾ 2018 ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ, 2023 ਦਾ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਲਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ, ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਰੇਡਿਗ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬੀਜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ’ਚ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹਨ? ਨੂੰ ਪਰਿਭਾ•ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀ ’ਚ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ।

ਖਰੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ-2023 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਕਪਾਹ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ, ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇ।

-ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

-(ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98154-27127