ਹੋਛੀ ਸਿਆਸਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਭਾਈ ਦੂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਖ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਛੇਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ।

ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਵੀ ਝੂਠ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਝੂਠ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਨਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ।

ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।