Rose Na Kijay : ‘ਸਿਆਸੀ ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਦਾ ਸੱਚ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਗੁੜ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।’ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਚੌਂਕੀ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਕਿਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਧੇ ਭਾਅ, ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਕਦ ਰਕਮ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਲ-ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਰੇਵੜੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਹਾਂ’ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ 1999 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਹਰ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਟੰਡਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਬਿਜਲੀ ਰਾਹਤ—ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ—ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ‘ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਝੱਗ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’

ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਾ, ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰੇਓੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਠਾਈ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਹੀ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 95,522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੇਵੜੀ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਵੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਵੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ?

ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੁਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਓੜੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਸੜਕ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ, ਇੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ-ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਓੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ—ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਦਰਿਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕ