ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ, ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ?

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਸ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ, ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ-ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ?

ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਅੰਤਹੀਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਪਾਣੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।