ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਖੰਡ

ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਪਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ, ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਈ-20 ਈਂਧਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਖਪਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜੋ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈ-20 ਈਂਧਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?