ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਵਾਸਕੋ ਡੀਗਾਮਾ ਵਰਗੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ : ‘ਭਾਰਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ’। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 747 ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਲੁਟੇਰੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ 17ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਚੇ ਗਏ। ਗਣਿਤ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਣਿਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੱਸਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਲੀਡਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 1952 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਆਏ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਵਿਚ 6.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3% ਰਹਿ ਗਈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 83 ਸੀ ਜਦਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 185 ਹੋ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਕੇ 77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1757 ਸੀ ਜੋ 2024 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 2682 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 2024 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1185 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ -ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 19-21 ਦੇ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

-ਮੋਬਾਈਲ : 98150-18947