ਪਾਕਿ ’ਚ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ

ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਚੂੜਕਾਣਾ ਵਿਖੇ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਵੇਟਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈਟੀਪੀਬੀ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 14 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 266 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ 21 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੇ 51 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਆਪਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1130 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ 517 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1,09,404 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 46,499 ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ 14 ਮੰਦਰ ਤੇ 21 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖ਼ਾਨ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲੀ ਬਾਰੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।

2020 ਵਿਚ ਬਾਦਿਨ ਅਤੇ ਨਾਗਾਰਪਾਰਕਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਖਿਪਰੋ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਂਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖ਼ਾਨ ਵਿਚ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਕਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੇਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੈਨ ਮੰਦਰ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੰਸੀਧਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ-ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧਰੋਹਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਦਰੱਸਾ, ਦੁਕਾਨ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਟ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 130 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਦਰੱਸੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਢਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?

ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਲੀਜ਼, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹੀ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ?

-ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

-ਮੋਬਾਈਲ : 97813-55522