ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼

ਮੌਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਮੀਂਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ।

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਤਰਤੀਬ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਹੇਠ ਢੱਕੇ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਰਗ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਲੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਰਹੇਗੀ।