ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ

-ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਤੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ, ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਐੱਮਐੱਲਯੂ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 20,66,029 ਮਾਈਕਰੋ, 16,914 ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 1,226 ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੁੱਲ 20,84,169 ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2026 ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 41 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟ ਅਤੇ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪੇਲੇਨ ਵਰਗੇ ਪੋਲੀਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਚਆਰਸੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕ ਮੈਟਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 12.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਬੜ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ 10.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 2022-23 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 11,294 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਰਹੀ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4,574 ਐੱਮਯੂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਕੱਤੀ ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਮਐੱਲਯੂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਗਿਆ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਐੱਲਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਟੂ ਆਪ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਹਾਅ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗਤ 110-115 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦ ਲਗਪਗ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਸ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਘਟਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਲਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਊਟੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ

-ਮੋਬਾਈਲ : 98149-17800