ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਸੜਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਏ-ਬਿਜਲੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ-ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ-ਲੜਦੇ ਦੋ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ’ਤੇ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅੰਬਾਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੁਸੀਬਤ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੀ ਕਿਉਂ?

ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ, ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਾੜੀ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।