ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨਤੀਜੇ ਹਾਲੇ ਦੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਅਧਿਆਪਨ-ਪੱਧਤੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ? ਕੀ ਅਧਿਆਪਨ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਿਆਸਾ ਵਧੀ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ-ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।

ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਗਿਆਨ, ਸਮਝ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ? ਅੰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਵਧਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਕਲਾਸਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਨਤੀਜੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹੋਸਟਲ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ, ਤਰਕ, ਖੋਜ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ? ਕਿੰਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ? ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ? ਕੀ ਖੋਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ-ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਅਧਿਆਪਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਅਸਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ, ਖੋਜ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ।

-ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸਭਰਵਾਲ

-(ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ)।

- ਮੋਬਾਈਲ : 98143-23293