ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਹੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ’ ਲਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

ਆਖ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਖਿਝੇ ਮਸਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਝ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਮਰੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਸਕ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਥੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਮਸਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਹੀਏ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੇ।” ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਬਾਰੇ ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਸਕ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਮਿਜ਼ਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਰੀਅਲ ਬੌਸ’ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ-ਨਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਬਪਤੀ।”

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਸੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ‘ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ’ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ’ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼-ਹਤਾਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਬਦਹਵਾਸ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਮੋਦੀ ਦਾ।

-ਏ. ਸੂਰਿਆਪ੍ਰਕਾਸ਼

-(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ)।

-response@jagran.com