ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ) ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਘਟੇ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ, ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸਪੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ?

ਕੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਲਟਾ ਉਸ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਜੇ ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੋਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।