ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਨਾਮ ਸੁਧਾਰ

-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਇੱਛਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਰੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1858 ਵਿਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1892 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1909 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਅਧੀਨ ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ) ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947 ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1951-52 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 1952 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 18 ਜਨਵਰੀ 1927 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜੋ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਰਧਗੋਲ ਹਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ 21 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 28 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਤਿਕੋਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀ 4 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਸਮੱਰਥਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 888 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 384 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 1272 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਸੰਗਮ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਸਾਲ 1951-52) ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 489 ਸਨ ਜੋ 1957 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 494, 1967 ਵਿਚ 520, ਸੰਨ 1977 ਵਿਚ 543 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 84ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 2026 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 888 ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸੰਸਦੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 44,735 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 109 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਦਨੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ 83 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਦਨੀ ਸੰਸਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਸਦਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 2878-2977 ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਸਦਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 850, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 332 ਕੁੱਲ 1182 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 24%, ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ 30%, ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 34%, ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ 43% ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 46% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 850 ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ (ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ 2026 ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ 850 ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸੋਧ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਭਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਦਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਦਿ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ/ਸੰਖਿਆਤਕ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ)।

-ਸੰਪਰਕ: 98765-02607