ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੂਜੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬੀ ਰੂਪ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ’ਚ। ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ।