ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ; ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ-ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਇਹ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੋਝ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,99,11,920 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕੱਤੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 4,53,769 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ 5,11,542 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 112.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 3,71,440 ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 72.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ, ਦਾਜ-ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

-ਸਿਧਾਰਥ ਮਿਸ਼ਰਾ।

(ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ)।