ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 9/10 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ, ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਵਿਚ 7% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।

ਪਰ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਤੱਤ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ 50 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਮੁਜਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੂਹ ਲਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਏਕੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 50 ਏਕੜ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ 12 ਏਕੜ ਆਦਿ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਹੱਦ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਹੋਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 100-100 ਗਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਕਈ-ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 10-10 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਹੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਉਪਜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁਡਾ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਇਹ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਡਾ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਘਰ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਆਪ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇਕ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕੁਝ ਤਕਸੀਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਧੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੇਆਬਾਦ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਾਂ, ਤੋਰੀਆਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ