ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ

ਨੀਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਅਰਥਾਤ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਨਟੀਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੀਟ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਆਖ਼ਰ ਜਦ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਟੀਏ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਝਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੰਤਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਆਈਟੀਈਐੱਸ ਯਾਨੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐੱਨਬੀਸੀਸੀ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ ਤਹਿਤ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐੱਨਟੀਏ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।