ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਈਕਿਚ ਮੋਰੀ ਅਰਨੋਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਈਕਿਚ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ, ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ’ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦੇਣਾ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 42% ਬੱਚੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 44% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਜੂਸੈੱਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਛ ਰਹੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਆਈ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕੇਵਲ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98726-27136