ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਬ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ (ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਟੀਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸਾਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈੱਟ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਨੀਰਸਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੁਰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਏ ਲਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?

-ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 76967-54669