- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬਹੁ-ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਿਨਟੈਕ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲਗਪਗ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਤ, ਨਵੀਨਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਜਿਵੇਂਕਿ ਮੇਸਨਰੀ, ਵੁਡਨ ਵਰਕ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਕੇਸ-ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਪੜ੍ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਉ’ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਧੀਨ ਬਹੁ-ਮਜ਼ਮੂਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਣਜ ਆਦਿ।
ਬਹੁ-ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਿਨਟੈਕ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ SWAYAM, DIKSHA, PM eVIDYA, NPTEL, ਵਰਚੂਅਲ ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਡਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਕਾਥੌਨ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਦਮੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ-ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ-ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਸਲਨ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਨਰ-ਆਧਾਰਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਬਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ, ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਾਹਸ਼ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
-ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ
-ਮੋਬਾਈਲ: 94637-63331