ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਮਸਲਨ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਆਦਿ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਰਗੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੋਝ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਈਂਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ-ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਆਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਬਚੇਗੀ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਜ਼ ਸੈੱਲ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.044 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 3.313 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 12.53 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 39.76 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ 3,430 ਟਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 10,890 ਟਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਸਤ ਘਣਤਾ ਲਗਪਗ 0.74 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 0.83 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 46 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਏਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਕਰੀ 8.91 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਲਗਪਗ 106.9 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸੀਬੀਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਪਗ 107.48 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 57 ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 815.68 ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਲਗਪਗ 2.80 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਰਥਾਤ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ। 815.68 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਪਗ 2.98 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐੱਨਜੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਬੀਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੀਬੀਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀਐੱਨਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੀਬੀਜੀ ਅਨੁਕੂਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਐੱਨਜੀ ਕਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੀਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸੀਬੀਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੀਬੀਜੀ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੱਸ ਦਾ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ, ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪੰਪ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਪੀਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ 2025-26 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ₹8,644.4 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਔਸਤਨ ਲਗਪਗ ₹23.7 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਜੀ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ-ਜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਊਰਜਾ-ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੀਪੀਏਸੀ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 242.4 ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 137 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ 51.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 23.9 ਕੁ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 160.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਲਗਪਗ 88.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੇਸੀ ਸੀਬੀਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਬੀਜੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਵਰਗੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 2023-24 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਪਗ 70.42 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ, 55.67 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ, 28.69 ਲੱਖ ਟਨ ਐੱਮਓਪੀ ਅਤੇ 22.17 ਲੱਖ ਟਨ ਐੱਨਵੀਕੇਐੱਸ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਗਪਗ 176.95 ਲੱਖ ਟਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ →ਗੈਸ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ →ਸੀਬੀਜੀ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਬਦਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖਾਦ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਜੀ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੰਜ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਸੀਬੀਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ। ਦੂਜਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨੈੱਟਵਰਕ। ਤੀਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ। ਚੌਥਾ, ਸੀਬੀਜੀ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸੀਬੀਜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਬੱਚਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ।

ਸੀਬੀਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੀਬੀਜੀ ਨਾਲ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਸ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

-(ਲੇਖਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)

-ਮੋਬਾਈਲ : 96465-05020