ਆਰਥਿਕ ਤੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ

-ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ-ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2813 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 90500 ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 65305 ਡਾਲਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 60510 ਡਾਲਰ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 89990 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਕਿਮ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 40973 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,30,253 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਕਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ।

ਇਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 47 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ) 551 ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਵਸੋਂ 497 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 1303 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ 1500 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਹੇ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ 1200 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਸਾਵਾਂਪਣ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਦਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਖ਼ਾਤਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ।

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਦਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।