ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਸਤਾ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਟੈਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ-ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਪਬਜ਼ੀ ਖੇਡਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ) ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੁਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ,

ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98726-27136