ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਟਕਾਰ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਪਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2024 ਦੇ ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾਧੜ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਪਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਤੁੱਛ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ।