ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਮੀਰਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਿਘਰਦੇ ਮਿਆਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਡਬੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੋਟਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ 2016 (2016 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 47) ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਘਰਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤਿ ਨੀਵਾਂ ਮਿਆਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 30 ਤੋਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਥਾਂ ਔਸਤਨ 20 ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਸ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਸਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਚਾ (20.9 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੂਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਦੀਕ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਗਣਿਤ ’ਚ 38.5 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ, ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼, ਇਕ-ਇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਦੋ-ਦੋ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 9000 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਫੰਡ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ’ਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਦਾਖ਼ਲੇ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਰਓ, ਬਿਜਲੀ, ਜਨਰੇਟਰ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਛਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਬੂਟ-ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੇ ਬਸਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਗਾਉਂ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, 2016 ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਏ ਸਕੂਲੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੀ ਐੱਮ ਏ ਪਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੈਡਮੀ, ਪੀਏ ਇਨਾਮਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 6103 ਕਰੋੜ (6102,82,37,000) ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 10874 ਕਰੋੜ (10873,53,33,000) ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ 22,35,751 (9,23,806+5,74,751 +384116 +3,52,078) ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 75,931 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਾਂ 82,881/- ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਇੱਥੇ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 70000/-ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਕੂਪਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪਲ ਨਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣ।

ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ