ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸਤਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਇਸ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਮਰਿਆਦਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿੱਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਿਲਪੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਚ ਤੀਰਥ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸੁਹੇਲ ਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਾ ਪਾਸੀ ਤੱਕ, ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਤਰਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਛੂਆਛੂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ’ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1934 ਵਿਚ ਵਰਧਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਤੀਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਯੂਪੀਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਨਾਅਰਾ ਘੜ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।

ਰਾਮਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

(ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਿਆਭੱਟ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ)

response@jagran.com