ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ? ਕੀ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਚ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਭੀੜ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਰ ਜੇ ਅਵਾਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ।