ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਿਕਾਸੀ : ਕਾਰਨ, ਸੰਕਟ ਤੇ ਹੱਲ

-ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਹੁਣੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ/ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ/ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ 156.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 309.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ 301.93 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 281.17 ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ/ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ-ਪਹਿਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਾਸੀ/ਵਰਤੋਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਨ ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੁੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 55-58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 42-45% ਸੀ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ 23-27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 73-77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਲ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਾਰ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੂਣੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਡਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁਹਾਰਾ ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-(ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98154-27127