ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ‘ਕਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪਏ: ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ।

ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈ਼ਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਸੀ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 'ਗਊ ਮੂਤਰ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

'ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ' ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਸੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 'ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ' ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੇ। ਫਿਰ, ਸੀਜੇਪੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭੀੜ ਦੇ ਦੋ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੀੜ ਹਿੰਸਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭੜਕਾਈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ