ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 4,000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਥਾਨਕ ਤਸਕਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿੱਲੋ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ?

ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਈ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027, 2028 ਅਤੇ 2029 ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ?