ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬਕ

ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਐੱਮਐੱਲਸੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਭਾਕਪਾ (ਮਾਲੇ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਪਈ। ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖਿਝ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੀਹਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ। ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।