ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ

ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਹਾਲੀ ਸੱਤ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਲਫਿਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-43 ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨਾਲ ਡੱਕੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਖਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿੰਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।