ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਨਾਮ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 15-18% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 46% ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਫੜਨਾ ਇਕ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਲਗਪਗ 10.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਦੁੱਧ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ/ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਪਗ 86% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਬਰਸਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ, ਖੰਡਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪਸ਼ੂ-ਧਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ (ਟੈਰਿਫਾਂ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10-12% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਬੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਧਰ ਲਗਪਗ 35-45% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਕਸਰ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਸਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ, ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਇਰ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ), ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਆਦਿ ਹਰ ਇਕ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ।

-ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

-(ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ)।