ਕੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ 62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਂਕ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ; ਸਮਝੋ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ..? ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ (IDBI Bank) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ 'CNBC-TV18' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 14 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Jul 2026 11:50 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ..? ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ (IDBI Bank) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ 'CNBC-TV18' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। IDBI (ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 1964 ਨੂੰ 'ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (Disinvestment)?
ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼?
ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪੈਕਸ (CapEx) ਪਲਾਨਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਕੋਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (LIC) ਦੀ ਲਗਭਗ 95% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ (Management Control) ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 30.48% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ, ਜਦਕਿ LIC ਆਪਣੀ 30.24% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ।
ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮ
IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 'ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼' (Fairfax Financial Holdings) ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੱਤਰ 'ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ' (EoI) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।