ਅਸਲ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਸੱਚ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਦਾਅਵੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਟੈਕਸ-ਟੂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਸਟਮਜ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਉਧਾਰੀ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ, ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਦੇਸ਼ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਐੱਸਯੂਵੀ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਅਕਸਰ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀਲੋਡਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਭੋਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 9 ਕਰੋੜ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਿਫਰ ਕਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਕੜਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਘਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਡਿਨਾਮੀਨੇਟਰ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੀਬ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ।

ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਭੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ, ਹਿੰਦੀ ਡਾਟ ਵੈਲਿਊ ਰਿਸਰਚ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟ ਕਾਮ