- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
RBI ਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਧੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਕਿਉਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਘਟੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ?
RBI ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ MPC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 07 Oct 2026 01:23 PM (IST)
Updated Date: Wed, 07 Oct 2026 01:28 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: RBI ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। RBI ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Repo Rate?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। RBI ਮੁਤਾਬਕ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Repo Rate ਵਧੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਕਿਉਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੋਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ MSME ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ RBI ਦਾ Repo Rate ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਟ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ = 1 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਇਸ ਲਈ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ = 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 bps ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ₹50 ਲੱਖ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ EMI 'ਚ ਲਗਪਗ ₹800 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਅਸਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਲੋਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
Repo Rate ਘਟੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹੋਮ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਨਾਂ ਦੀ EMI ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ RBI ਦੀ ਹਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ, ਲੋਨ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਫਾਰਮੂਲਾ
Repo Rate ਵਧਿਆ → ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ → ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ → EMI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Repo Rate ਘਟਿਆ → ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ → ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ → EMI ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ RBI ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ MPC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।