- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਵਿੱਕੋ ਟਰਮਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ...' ਸਿਰਫ਼ ਜਿੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਮਾਮਲਾ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੋ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ...
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sun, 01 Nov 2026 03:43 PM (IST)
Updated Date: Sun, 01 Nov 2026 03:47 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿੱਕੋ (Vicco) ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਕੋ ਵਜਰਦੰਤੀ (Vicco Vajradanti) ਤੇ ਵਿੱਕੋ ਟਰਮਰਿਕ (Vicco Turmeric) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੋ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ।
1976 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਹਨ
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਕੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿੱਕੋ ਵਜਰਦੰਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਕੋ ਟਰਮਰਿਕ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4 ਜੂਨ 1977 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਕੋ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1978 'ਚ ਠਾਣੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1982 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ
6 ਮਈ 1982 ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਕੋ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿੱਕੋ ਵਜਰਦੰਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਕੋ ਟਰਮਰਿਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਟੂਥਪੇਸਟ, ਟੂਥ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠਾਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਵੀ 6 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।
1986-1993 ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1986 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ 30 ਤਹਿਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 3 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ 33 ਯਾਨੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1996 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 'ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਕੋ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
1993 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1991-1994 ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਆਕਟਰਾਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਵਿੱਕੋ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਤੋਂ ਆਕਟਰਾਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਆਕਟਰਾਏ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
22 ਫਰਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿੱਕੋ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਕਟਰਾਏ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
2001-2004 ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਉਹੀ ਸਵਾਲ- ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
2001 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। 14 ਮਈ 2001 ਨੂੰ ਵਿੱਕੋ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਕੋ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਵਿਭਾਗ CEGAT ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ 3 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। 7 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2005-2007 ਦੌਰਾਨ ਆਖ਼ਰੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਕੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਕੋ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ 26 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਕੋ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲੰਬੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਵਿੱਕੋ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਰੂਪ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕੋ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ।