- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ? ₹2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ MDR, ਫਿਰ 18% GST; ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Fri, 25 Sep 2026 11:32 AM (IST)
Updated Date: Fri, 25 Sep 2026 11:33 AM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਦੀ ਟਪਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਤੱਕ UPI (Unified Payments Interface) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (Payment Aggregators) ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ’ਤੇ 18% GST (Goods and Services Tax) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ MDR (Merchant Discount Rate) ’ਤੇ GST ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, GST ਕੌਂਸਲ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ MDR ’ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ GST ਕੌਂਸਲ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ’ਤੇ 18% GST ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ MDR
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ₹2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4% MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Person-to-Person (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
MDR ਯਾਨੀ Merchant Discount Rate ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ 18% GST ਪੂਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18% GST ₹2000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੂਰੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। GST ਸਿਰਫ਼ MDR ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ₹10,000 ਦਾ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 0.4% MDR ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ₹40 MDR ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ₹40 ’ਤੇ 18% GST ਯਾਨੀ ₹7.20 ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹47.20 ਹੋਵੇਗੀ।