GPay, PhonePe ਤੇ Paytm ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਕੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਚਾਰਜ (Zero-MDR) ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਲਦ ਹੀ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (40 bps) ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ Google Pay, PhonePe ਅਤੇ Paytm ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ?

ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ P2P ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਹ-ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਸਾ?

ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ 40 bps ਯਾਨੀ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵੰਡ 40-30-30 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

1. ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਬੈਂਕ (Issuing Bank):

ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ।

2. ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ (Payment Apps):

Google Pay, PhonePe, Paytm ਵਰਗੀਆਂ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

3. ਅਕਵਾਇਰਿੰਗ ਬੈਂਕ (Acquiring Bank):

ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

2020 ਤੋਂ UPI ’ਤੇ MDR ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ

ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ MDR ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।