UPI ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 96% ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ, UPI ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ NPCI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ UPI 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (UPI MDR Charge) ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ GST ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

NPCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। MDR ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ UPI ਵਪਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ GST ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਊਮ ਦਾ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ UPI ਪੇਮੈਂਟ MDR ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ GST ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ MDR ਚਾਰਜ

NPCI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ UPI ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MDR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ MDR 'ਤੇ GST ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

NPCI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ MDR 'ਤੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ GST ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ GST ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ NPCI ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ।

ਇਹ ਰਕਮ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ UPI ਐਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ P2M ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਮਟ 300 ਰੁਪਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ, ਈਂਧਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

NPCI ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (P2P) UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, NPCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।