8th Pay Commission 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ! 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ OPS 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ (Kolkata) ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ (Ranjana Prakash Desai) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (Pensioners) ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ UCC ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ?

ਆਲ ਇੰਡੀਆ NPS ਐਂਪਲੌਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AINPSEF) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ UCC ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?"

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਖਦਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ?

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) 2.28 ਤੋਂ 2.86 ਜਾਂ 2.57 (7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ NC-JCM) ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਨੂੰ 3.83 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ (Basic Salary) ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ₹69,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NPS-UPS ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ OPS (ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਹੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।